पोखरा महानगरपालिकामा फेवाताल किनारका जलारी समुदाय विस्थापनको चिन्ता

पोखरा, चैत २४ 

     फेवाताल आसपास बसोबास गर्ने जलारी समुदाय यतिबेला उठिबास हुने चिन्तामा परेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले तालको मापदण्ड कायम गर्न थालेको कदमपछि उनीहरूको दैनिकी नै प्रभावित हुने अवस्था देखिएको हो। खपौदीकी शान्ति जलारी शनिबारदेखि अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ। यसअघि दैनिक गुजारा चलाउन माछा मार्ने चिन्ता भए पनि अहिले बसोबास गुम्ने डर थपिएको छ। महानगरपालिकाले ताल किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्र खाली गराउने क्रममा डोजर चलाएपछि तालछेउका बासिन्दामा त्रास फैलिएको हो।

     ताल किनारकै सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी घर बनाएर बस्दै आएकी शान्तिको परिवारमा श्रीमान् र दुई छोराछोरी छन्। उहाँले ताल संरक्षणका लागि आफूहरू स्थान परिवर्तन गर्न तयार रहेको जनाउँदै वैकल्पिक बसोबासको माग गर्नुभयो। “हामी ताल जोगाउन तयार छौँ, तर हाम्रो जीवनयापनकै आधार माछा मार्ने हो। यदि यहाँबाट हटाइयो भने कहाँ जानेरु” उहाँले भन्नुभयो। ६५ वर्षीय रामचन्द्र जलारीको अनुभव पनि उस्तै छ। बाल्यकालदेखि नै तालमै जीवन बिताएका उहाँ जलारी र तालको सम्बन्ध अविभाज्य रहेको बताउनुहुन्छ। “हामीलाई तालनजिकै बस्ने व्यवस्था गरियो भने ताल संरक्षणमा सहयोग गर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

    राष्ट्रिय दलित आयोगले जलारी समुदायलाई पहाडी दलित समूहमा सूचीकृत गरेको छ। नेवारी भाषा बोल्ने यो समुदाय गाईघाट, सेदी, बैदाम, राटमाटे, खपौदी, फ्याउरे र पामे क्षेत्रमा करिब एक सय घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्। तीमध्ये अधिकांश परिवारको मुख्य जीविकोपार्जन स्रोत फेवाताल नै हो। हर्पन फेवा मत्स्य सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर जलारीका अनुसार तालप्रतिको माया जलारी समुदायमा सबैभन्दा बढी छ। “ताल संरक्षणमा हामी सधैँ साथ दिन्छौँ, तर वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाइए अन्याय हुन्छ,” उहाँले बताउनुभयो।

     यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा दिएको आदेशअनुसार तालको मापदण्ड कायम गर्ने, हरियाली क्षेत्र विकास गर्ने र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सो निर्णय हाल सरकारको प्राथमिकतामा पनि परेको छ। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले कसैलाई जबरजस्ती विस्थापित नगर्ने स्पष्ट पार्दै वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउने नीति नरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अवैध संरचना हटाउने कार्य प्रतीकात्मक रूपमा सुरु गरिएको हो र आगामी बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ।