माङसेबुङ गाउँपालिकाले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी
माङसेबुङ ,१ भदौ
माङसेबुङ गाउँपालिकाले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि गाउँपालिकाले भाषिक सहजकर्ता नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ र भदौ ४ गते छनोट परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष हेमन्त राईका अनुसार, लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि एक जना भाषिक सहजकर्ता (सहायक पाँचौँ तह) नियुक्त गरिने तयारी गरिएको छ। यसका लागि आवेदन आह्वान गर्दा छ जनाले आवेदन दिएका छन्। भदौ ४ गते (बुधबार) छनोट परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्ति गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
माङसेबुङ गाउँपालिकाले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो स्थान बन्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि गाउँपालिकाले भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ र माङसेबुङ गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार भाषिक सहजकर्ता नियुक्त गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलसेर राईले जानकारी दिए।

माङसेबुङ गाउँपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) मा नै समावेश गरी भाषिक सहजकर्ता नियुक्त गर्न लागिएको उनले बताए। भाषिक सहजकर्ताले नेपाली र लिम्बू दुवै भाषामा अनुवादकको काम गर्नेछन्।
कर्मचारी नियक्ति भएपछि गाउँपालिकाभित्र औपचारिक कार्यक्रम गरी लिम्बू भाषालाई कामकाजी घोषणा गरिने अध्यक्ष राईले बताए। उनका अनुसार बाहुल्य लिम्बू समुदायको सम्मानका लागि नेपालमै पहिलोपटक माङसेबुङमा लिम्बू भाषा कामकाजी प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार १६ हजार ८१० जनसंख्या रहेको माङसेबुङमा ४२ दशमलव ८३ प्रतिशत लिम्बू र ३३ दशमलव ६ प्रतिशत राई समुदाय बसोबास गर्छन्।
जातीय र भाषिक बाहुल्यताका आधारमा माङसेबुङले २०७५ साल मङ्सिर १३ गतेदेखि ५ नं वडा कार्यालयमा लिम्बू भाषालाई कामकाजी घोषणा गरी लागू गरिसकेको थियो। त्यसै वडामा २०७६ मा एक जना भाषिक सहजकर्ता ९सहायक चौथो तह० नियुक्त गरिएको थियो।
फेदीखोला गाउँपालिकामा ट्होटे पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा
हुप्सेकोट गाउँपालिकामा छोरी जन्मिँदा बैंक खातासहित नगद प्रोत्साहन कार्यक्रम
पोखरा महानगरपालिकामा फेवाताल किनारका जलारी समुदाय विस्थापनको चिन्ता
पाख्रीबास नगरपालिकामा सडक मजदुर पारिश्रमिकविहीन
तनहुँका पालिकामा क्रसर उद्योगमाथि कडा अनुगमन, चार उद्योगको बिजुली काटियो
