स्थानीय सरकारले सुशासन बढाउन नयाँ नीति ल्यायो

काठमाडौं, असार ८ – विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाले सुशासन र पारदर्शिता बढाउन नयाँ नीतिहरू लागू गर्न थालेका छन्। यसअन्तर्गत स्थानीय सरकारले नागरिक सेवा सुधार, राजस्व सङ्कलनमा पारदर्शिता, र युवा सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाले हाल नागरिकलाई धितो विवरण, जग्गा दस्तुर, र बालबालिका जन्म दर्ता जस्ता सेवाहरू अब ऑनलाइन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यसले नागरिकहरूलाई लामो लाइनमा उभिनु परेको समस्या हटाउने विश्वास गरिएको छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सन्तोष सिटौला भन्छन्, "डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत अब हामी ५० भन्दा बढी सेवाहरू अनलाइनमै उपलब्ध गराउने छौं।"

पोखरा उपमहानगरपालिकाले चाहिँ युवाहरूको रोजगारी बढाउन "स्किल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम" सुरु गरेको छ। यस अन्तर्गत स्थानीय युवाहरूलाई होटल म्यानेजमेन्ट, टूरिस्ट गाइड, र आईटी कोर्सहरू सिकाइने छन्। पालिकाका मेयर धनराज आचार्यले भने, "हाम्रो लक्ष्य पोखरालाई पर्यटन हब बनाउनु हो, त्यसैले युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न यो कदम चालिएको हो।"

धनगढी उपमहानगरपालिकाले चाहिँ स्वच्छता अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। हालसम्म धनगढीका ८०% घरधुरीमा खुला शौचालयको प्रचलन समाप्त भएको दाबी गरिएको छ। यसका लागि पालिकाले "एक घर, एक शौचालय" अभियान सञ्चालन गरेको छ। स्थानीय निवासी माया सुनार भन्छिन्, "यसले सरसफाइमा ठूलो सुधार ल्याएको छ। अब धनगढी धेरै स्वच्छ देखिन्छ।"

इलाम नगरपालिकाले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिन "एक गाउँ, एक उत्पादन" योजना सुरु गरेको छ। यसअन्तर्गत इलामका किसानहरूलाई चिया, अदुवा, र कागती खेतीका लागि प्रशिक्षण र अनुदान दिइने छ। नगरपालिकाका प्रमुख निर्मला सुबेदी भन्छिन्, "हामीले इलामलाई नेपालको प्रमुख कृषि हब बनाउन योजना बनाएका छौं।"

समस्या र चुनौतीहरू

तर, केही स्थानीय निकायहरूमा बजेट कार्यान्वयन ढिलाइ र पारदर्शिताको अभाव जस्ता समस्याहरू देखिन्छन्। नागरिक समाजका नेता राजु भण्डारी भन्छन्, "धेरै पालिकाहरूमा योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित छन्, व्यवहारमा केही देखिँदैन।"

निष्कर्ष

यद्यपि, स्थानीय सरकारले नयाँ नीतिहरू ल्याएर सुशासन बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। नागरिकहरूको सहभागिता बढाउन, सेवा सुधार्न, र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन यी कदमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।