राज्यको उपेक्षाले सीमा विरुद्ध प्रदर्शन: दार्चुला–१ पालिकाका नागरिकको आवाज

दार्चुला,९ भदौ 

   दार्चुलास्थित व्यास गाउँपालिका–१ (तिङ्कर सहित) का नागरिकले सीमा व्यवस्थापनमा राज्यको अनुपस्थिति र लगत्तै उठ्ने व्यावहारिक समस्या प्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। स्थानीयहरूका अनुसार, राज्यले आफ्नो भूमि बचाउन सकेन, र भारत र चीनले नेपाली भूभागको प्रयोग गरेर सम्झौता गर्नुलाई राज्यविरुद्धको कदम मानेका छन्।

  छाङरु र तिङ्करसम्म जाने सरकारी बाटो नहुनाले स्थानीयहरू भारतको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्। जसका कारण उनीहरूले बेला–बेले भारतको अनुमतिका लागि रोकिएका र सुरक्षा अधिकारीको व्यवहारले समस्या झेल्न परेको बताउँछन्। विशिष्ट रूपमा,छ्यालेक क्षेत्रसम्म अनुमतिबिना प्रवेश गर्न नपाउने अवस्थामा स्थानीयहरूले कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन्।

   मालपोत कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख लक्ष्मीराज विष्टका अनुसार, नाबी, कुटी र गुन्जीका नागरिकले आफ्नो जग्गामा मालपोत तिरेको प्रमाण  (फोटोकपी)  उपलब्ध गराएका छन् र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भूमि अभिलेख विभागले सक्कल कपी पनि राखेको छ।

   स्थानीय ललितसिंह बोहोराले भने — उनीहरूका पुर्खाहरूले व्यावसायिक नाकाका रूपमा लिपुलेक प्रयोग गर्ने गरेका थिए, र ति परम्परा भारतीय र चिनियाँ कूटनीतिक सहमतिमा समाहित हुनुलाई “दुःखद” ठानेका छन्।

  सांस्कृतिक विद्यार्थी संगठन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद जोशीले सीमा विवादमाथि गहिरो कूटनीतिक पहल र सरकारमाथि दबाबको आवश्यकता औँल्याए। गाउँपालिकाका दीपक खातीले भू–अखंडतालाई मध्यनजर राख्दै वार्ता र कूटनीतिक समाधानको आह्वान गरे।

   दार्चुलाका प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने  नेपाली भूमि प्रयोग गरेर भारत–चीन बीच व्यापार गर्नु अस्वीकार्य छ, र यसले सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

   नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समावेश गरेको थियो। तर भदौ ३ मा भारत–चीनबीच त्यही नक्साभित्र पर्ने लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति भएपछि विवाद अझ तीव्र भएको छ।