डुडुवा गाउँपालिकाका किसानको माग — “खाद्यले खरिद क्षमता बढाओस्, नत्र धान सस्तोमा बेच्न बाध्य”

धम्बोझी, कात्तिक २६ 

   बाँकेका किसानहरूले यस वर्ष उत्पादन बढे पनि धान सरकारी मूल्यमा बिक्री गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिदका लागि तोकेको सीमित कोटा र छोटो अवधिको कुपन वितरणले किसानहरू मर्कामा परेका छन्।

  डुडुवा गाउँपालिका–६ का व्यवसायिक किसान जयपाल मौर्यले यो वर्ष करिब तीन सय क्विन्टलभन्दा बढी धान उत्पादन गरेका छन्। तर, कुपन वितरण सुरु भएको २४ घण्टामै बन्द भएपछि उनी सरकारी मूल्यमा धान बेच्नबाट वञ्चित बने। “कुपन पाउन सकिएन, अब सस्तोमा बेच्नुपर्छ,” उनले दुखेसो गरे, “सरकारले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्न पाइयो भने मात्रै श्रमको मूल्य आउँथ्यो।”

 खाद्य कम्पनीले खरिद गर्ने धानको कोटा सीमित भएकाले धेरै किसानले उत्पादन बेच्न पाएका छैनन्। मौर्यका अनुसार, “खाद्यले खरिद गर्ने क्षमता प्रत्येक वर्ष बढाउनुपर्छ, नत्र किसान निराश हुन्छन्।”

यस्तै, डुडुवा–२ का किसान बृजमोहन गुप्ताले पनि चिन्ता व्यक्त गरे। उनले करिब ९० क्विन्टल धान उत्पादन गरे पनि कम्पनीमा आफ्नो पालो नआउने डर छ। “कुपन त पाइयो, तर कोटा पुग्ने हो कि भन्ने डरले बेच्न सक्दिन कि भन्ने लागेको छ,” उनले भने।

  यस वर्ष बाँकेमा करिब १ लाख ५६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान छ। तर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जम्मा २० हजार क्विन्टल मात्र खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ — जसमा १५ हजार क्विन्टल मोटा धान र ५ हजार क्विन्टल मध्यम धान समावेश छन्। कम्पनीका प्रमुख रामशरण लामिछानेका अनुसार, “गत वर्षको खरिद गरिएको चामल अझै गोदाममै रहेको छ, त्यसैले यस वर्ष पनि सीमित मात्रामा खरिद गर्नुपरेको हो।”

कम्पनीले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. ३,४६३.८१ र मध्यम धानको मूल्य रु. ३,६२८.३३ तोकेको छ। तर बजारमा व्यापारीहरूले दुई हजार छ सयदेखि दुई हजार आठ सय रुपैयाँमै खरिद गरिरहेका छन्।

   नरैनापुरका किसान त्रिभुवन यादव भन्छन्, “उत्पादन बढेको छ तर व्यापारीले सरकारी मूल्यमा लिँदैनन्, घरमा राख्ने ठाउँ पनि छैन।”

किसानहरूले सरकारले बाँकेमा उत्पादनअनुसारको कोटा बढाएर खरिद क्षमता विस्तार गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “धान उत्पादनमा हरेक वर्ष लगानी बढ्दै छ, तर बजार र खरिद नपुग्दा किसानको श्रम सधैं घाटामा परिणत हुन्छ।”