उदयपुरका पालिकामा पुरानै मुद्दा, सुकुमवासी समस्या चुनावी बहसमा

गाईघाट, माघ २१ 

     विगतका निर्वाचनमा झैँ यसपटक पनि उदयपुरमा सुकुमवासी तथा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने विषय उम्मेदवारहरूको प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनेको छ। तर, अघिल्ला निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकाले यस्ता आश्वासनप्रति आफूहरूको विश्वास घट्दै गएको सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको गुनासो छ। पछिल्लो २४ वर्षयता उदयपुरमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक आयोग गठन भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

   चुनाव नजिकिँदा मात्र उम्मेदवारहरू समस्या समाधानको आश्वासन बोकेर आउने र निर्वाचन सकिएपछि मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको उदयपुरमा २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि सबै उम्मेदवारले यही विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए। आगामी निर्वाचनमा पनि उही मुद्दा दोहोरिनु निराशाजनक भएको स्थानीय बताउँछन्।

   त्रियुगा नगरपालिका–३ का किसान आशाराम चौधरीले विगतका सबै निर्वाचनमा भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने वाचा गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल नदेखिएको बताउनुभयो। “हरेक चुनावमा झुटा आश्वासन बाँडिन्छ, तर समस्या जस्ताको तस्तै छ,” उहाँले भन्नुभयो। चौदण्डीगढी नगरपालिका–१० को अँधेरी जङ्गल क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भिखन चौधरीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा २०६० सालदेखि १७२ घरपरिवार बस्दै आएका छन्। बाहुन्नाखोला, अँधेरीखोला र त्रियुगा नदीको बाढीले विस्थापित भएपछि स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा उनीहरू त्यहाँ बसोबास गर्न थालेका थिए।

    स्थानीयका अनुसार सरकार फेरिएसँगै जिल्ला तहमा गठन गरिएका आयोगहरू पनि विघटन हुने परिपाटीले समस्या समाधानमा बाधा पुगेको छ। चौदण्डीगढी नगरपालिका–१० का पीडित रामकुमार खड्काले नापी, नक्साङ्कन र फिल्डबुक तयार भइसकेको अवस्थामा पनि लालपुर्जा वितरण नभई मालपोत कार्यालयको गोदाममै थन्किएको बताउनुभयो।

    भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग उदयपुरका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले आफू २० महिनासम्म जिल्ला समितिको नेतृत्वमा रहँदा आवश्यक कर्मचारी सहयोग नपाएकाले अपेक्षित काम हुन नसकेको बताउनुभयो। अन्य कार्यालयबाट काजमा ल्याइएका कर्मचारीका लागि बजेट नहुँदा आयोगको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। “नापी, मालपोत, वन र प्रशासनका कर्मचारीमा अख्तियारको डर रहने भएकाले पनि सुकुमवासी र भूमिहीनको मुद्दा वर्षौँदेखि अलपत्र परेको छ,” तामाङले भन्नुभयो।