खजुरा गाउँपालिकाले २८ ऐन–कानुन बनाएर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनायो

नेपालगन्ज, माघ २८

    बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन हालसम्म २८ वटा ऐन–कानुन निर्माण गरेको जनाएको छ। प्रदेश र सङ्घीय कानुनको मात्रै भरमा काम गर्दा सेवा प्रवाहमा जटिलता देखिएपछि गाउँपालिकाले आफ्नै कानुनी आधार तयार गर्न प्राथमिकता दिएको हो।

   गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकका अनुसार हालसम्म १४ वटा ऐन, दुई वटा नियमावली, चार वटा नीतिरनिर्देशिका, सात वटा कार्यविधि र एक वटा विधेयक गरी कुल २८ वटा कानुन निर्माण भइसकेका छन्। उहाँले आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा सेवा प्रवाहमा अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको अनुभव साझा गर्दै विषयगत ऐन–कानुन बनेपछि कार्यसम्पादनमा उल्लेख्य सहजता आएको बताउनुभयो।

   “विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन–कानुन निर्माण भएसँगै सेवा प्रभावकारी बनेको छ,” अध्यक्ष विकले भन्नुभयो, “नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गर्दा विषयगत समिति र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी अन्तिम रूप दिने गरेका छौँ।”  गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक मञ्जु मल्लका अनुसार थप आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै केही कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने केही निर्माणको प्रक्रियामा छन्। उहाँले आठवटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी समुदायस्तरमा उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो।

     उपाध्यक्ष मल्लका अनुसार मेलमिलाप केन्द्रमा मुख्यतः लेनदेन, घरेलु हिंसालगायतका निवेदन आउने गरेका छन्। यस्ता विषयमा सम्बन्धित वडाको मेलमिलाप केन्द्रमार्फत समाधान खोज्ने गरिएको छ। प्रदेश र सङ्घीय तहमा केही अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रभाव स्थानीय तहमा समेत परेको उहाँको भनाइ छ।