मालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा प्रसारण लाइन विस्तार: स्थानीयलाई तीन करोडभन्दा बढी मुआब्जा वितरण
म्याग्दी ,चैत १०
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माण भइरहेको १३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत टावर निर्माण भएका जग्गाधनीहरूलाई तीन करोडभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा गठित उपसमितिले निर्धारण गरेको दरअनुसार हालसम्म रु तीन करोड २९ लाखभन्दा बढी रकम वितरण भइसकेको छ। आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत मातृका तिमिल्सिनाका अनुसार टावर रहेको जग्गाका धनीहरूलाई रु दुई करोडभन्दा बढी र सामाजिक आधारमा अतिरिक्त राहतस्वरूप करिब एक करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको हो। गरिब, महिला प्रमुख परिवार, दलित, जनजाति तथा अशक्तलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
-1774362697.png)
२५ किलोमिटर लम्बाइको यस प्रसारण लाइनमा कुल ८२ वटा टावरमध्ये ४० वटा वन क्षेत्रमा र ४२ वटा निजी जग्गामा पर्छन्। हालसम्म ६६ जना लाभग्राहीले मुआब्जा लिइसकेका छन् भने अन्य केही प्रक्रिया क्रममा रहेका छन्। यसअघि प्रतिरोपनी ९ लाखदेखि १३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा दर निर्धारण गरिएको थियो।

यसैबीच, प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाधनीलाई समेत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ। लाइनको दायाँ–बायाँ नौ–नौ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा भोगाधिकार क्षेत्रमा परेकाले करिब ४५४ कित्ता जग्गाको विवरण सङ्कलन गरिएको छ। साथै, पहिलो चरणमा २२ वटा घरटहराको पहिचान गरी क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ। आयोजनाले सबस्टेशन निर्माणका लागि मालिका गाउँपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ। वन क्षेत्र प्रयोगबापत सरकारलाई झण्डै साढे चार करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।

सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई विभिन्न तालिम, सामुदायिक वनलाई सामग्री सहयोग तथा विद्यालयहरूमा शैक्षिक सामग्री वितरणको तयारी गरिएको छ। हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७८ प्रतिशत पुगेको छ। म्याग्दी र राहुघाट क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्न यो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिएको छ।
फेदीखोला गाउँपालिकामा ट्होटे पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा
हुप्सेकोट गाउँपालिकामा छोरी जन्मिँदा बैंक खातासहित नगद प्रोत्साहन कार्यक्रम
पोखरा महानगरपालिकामा फेवाताल किनारका जलारी समुदाय विस्थापनको चिन्ता
पाख्रीबास नगरपालिकामा सडक मजदुर पारिश्रमिकविहीन
तनहुँका पालिकामा क्रसर उद्योगमाथि कडा अनुगमन, चार उद्योगको बिजुली काटियो
