सिद्धार्थनगर पलिकाको रुट दस्तुर असुली: पर्यटन व्यवसायीको चिन्ता र विरोध

 भैरहवा,श्रावण २५

    संघीय सरकारले भारत हुँदै अस्थायी रूपमा प्रवेश गर्ने सवारीसाधनका लागि उठाइन्थ्यो भएको रुट इजाजत दस्तुर खारेज गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यो असुली जारी राख्दा विवाद चर्किएको छ।

 मुख्य विवादको पृष्ठभूमि:

    नगर प्रमुख इस्तियाक अहमद खाँले जिल्लाको बेलहिया नाकास्थित एकीकृत जाँच चौकीमा पर्यटकको सुविधा सुनिश्चित गर्न रुट दस्तुर असुली केन्द्र हटाउन निर्देशन दिएपछि विवाद थप तातिएको हो।

संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत भन्सार बिन्दुमा महसुल संकलनपछि भित्र प्रवेश गर्दा रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक ऐनमार्फत दस्तुरसहितको व्यवस्था कायम राखेको छ।

 प्रदेश सरकारको तर्क र स्थिति:

    प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात सचिव नारद गौतमका अनुसार, संघरेखामा छुट्याइएका दस्तुर खारेजको स्पष्ट गरिएको भए पनि बजेटमा त्यो प्रतिबिम्बित नभएकोले प्रदेश–क्षेत्राधिकारमा दस्तुर उठाउनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन्।
“मेयर साबलाई अप्ठ्यारो लागे पनि संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ — निर्णय प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ, उनले स्पष्ट पारे।

यति मात्र होइन,चेकपोस्टबाट वार्षिक रूपमा करिब १५–१६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदै आएको र त्यो रकम गुमाएमा प्रदेश सरकारका लागि आर्थिक भार कमजोर नहुने छैन, पनि उनले बताए।

 पर्यटन व्यवसायीको अवस्था:

  पर्यटकीय सवारीमा दोहोरो शुल्क असुलीले पर्यटन उद्योगमा असर परेको र पर्यटन कमजोर भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सङ्घीय निर्णय विपरीत चलिरहनुका कारण, सवारीसाधनहरू रुटबाट बिचलित (मोड्नु) हुन थालेको समस्या देखिन थालेको छ।