अनुदान ढिलाइले सहिदभूमि पालिकाका पहिरोपीडित मारमा

धनकुटा, पुस २७ 

  विसं २०७७ को मनसुनमा आएको पहिरोले घर बस्नै नहुने गरी क्षति भएपछि धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका–६, माम्फिङकी धनकुमारी राईले सरकारको घोषणामा विश्वास गरेर नयाँ घर निर्माण गर्नुभयो। तर घर बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले दिने भनिएको अनुदानको ठूलो हिस्सा अझै पाउनुभएको छैन।

    स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट उहाँले चार लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने निर्णय भएको थियो। २०७९ सालमै घर निर्माण सम्पन्न गरे पनि हालसम्म उहाँले जम्मा एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ। बाँकी दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ कहिले आउने हो, टुंगो छैन। “सरकारले चार लाख दिने भनेपछि ऋण काढेरै घर बनायौँ,” राई भन्नुहुन्छ, “थोरै पैसा आयो, बाँकी अझै आएन। किस्ता आएपछि तिर्छु भनेर गाउँका मान्छेसँग लिएको उधारो तिर्न नसक्दा बेइमान जस्तै बनाइदिएको छ।”

सहिदभूमि गाउँपालिकामा मात्र यस्तै समस्यामा परेका नौ परिवार छन्। ती सबैले २०८० सालअगावै घर निर्माण सकिसकेका छन्। तर पहिलो किस्ताबापत पाउने ५० हजारमध्ये ३५ हजार र दोस्रो किस्ताबापतको दुई लाखमध्ये एक लाख ४० हजार गरी कुल एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र हात परेको उनीहरू बताउँछन्। बाँकी तेस्रो किस्ता तथा छुटेको रकम गरी दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ अझै नपाएको अर्का पीडित हर्कबहादुर विकको भनाइ छ।

    पालिकाका विपद् फोकल पर्सन हरि राईका अनुसार पीडितले पाउने रकममध्ये संघीय र स्थानीय सरकारबाट आउने पहिलो र दोस्रो किस्ता त वितरण भएको छ, तर प्रदेश सरकारको हिस्साबाट आउने रकम अहिलेसम्म आएको छैन। साथै तेस्रो किस्ताको रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट नआएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नियमअनुसार चार लाख रुपैयाँमध्ये संघीय सरकारले ५५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था छ।

सहिदभूमि मात्र होइन, धनकुटाका अन्य स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाका १२ परिवारले अझै एक लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउन बाँकी छ भने पाख्रीबास नगरपालिकाका तीन परिवारले एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ नपाएको जनाइएको छ। धनकुटा नगरपालिकामा १४ परिवारले प्रतिपरिवार ४५ हजारका दरले रकम पाउन बाँकी रहेको विपद् फोकल पर्सन उपेन्द्र खनालले बताउनुभयो।

    मनसुनजन्य विपद्का कारण घरविहीन भएका परिवारलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछि अनुदान उपलब्ध गराइन्छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काका अनुसार सम्बन्धित तहका सरकारले रकम जम्मा गरेपछि पीडितलाई वितरण गरिन्छ। छुटेको रकम प्राप्त गर्न स्थानीय तहले थप पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।