प्रतापपुर गाउँपालिकाले भारतीय केरा आयात रोक्न माग गर्दै केन्द्र सरकारलाई दबाब

परासी,भदौ १९
उखु खेतीमा भुक्तानी समस्या र कमाइको अभाव झेलिरहेका पश्चिम नवलपरासीका किसान पछिल्ला वर्षमा केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका थिए। तर, हाल भारतीय केरा सस्तोमा नेपाल भित्रिएपछि आफ्नै उत्पादनको मूल्य नपाई किसान संकटमा परेका छन्।
सुस्ता गाउँपालिका–५ की चोखमाया घलेले गत वर्ष सात लाखसम्मको केरा बिक्री गरेकी थिइन्। तर, यसवर्ष उनले जम्मा ४० हजार बराबर मात्र बिक्री गर्न सकिन्। व्यापारी बगानमै आएर केरा किन्न चाहन्छन् तर १०–१५ रुपैयाँ दर्जन मात्र मूल्य दिन खोजेपछि उनले बगानमा पाकेका केरा बेचेकी छैनन्।
“चाडपर्वमा ४०–५० रुपैयाँमा बेच्ने केरा अहिले घाटा हुने गरी बेच्नु पर्ने अवस्था आएको छ। बरु बगानमै कुहिएर मल बनोस्, सस्तोमा म बेच्छैन,” उनले भनिन्।
प्रतापपुरका किसान सन्तोष कोहिरी पनि समान समस्यामा छन्। करिब दुई बिगाहा जमिनमा केरा खेती गरेका उनी ऋण तिर्नै धौ–धौमा परेका छन्। “देशमै केही गर्ने सपना लिएर खेती सुरु गरेको हो। तर बजार नपाउँदा किसान विस्थापित हुने अवस्था आउँछ,” उनले गुनासो गरे।
जिल्लाको प्रतापपुर र सुस्तालाई सरकारले केरा उत्पादनको जोन क्षेत्र तोकेको छ। तर, जोन क्षेत्रमै किसानको समस्या राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै केरा उत्पादक सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष लख्खु यादवले असन्तुष्टि जनाए। उनका अनुसार जिल्लामा हाल १ हजार ८ सय २५ बिगाहामा केरा खेती भइरहेको छ। यस वर्ष १० प्रतिशतले क्षेत्रफल बढे पनि १ हजार ४ सय २५ मेट्रिक टन उत्पादनमध्ये आधाभन्दा बढी बगानमै कुहिएको छ।
किसानको भनाइमा भारतीय केरा नेपाल भित्रिँदा न त उपभोक्ताले सस्तोमा केरा पाएका छन्, न त नेपाली किसानलाई उचित मूल्य। उल्टै बिचौलियाले मात्रै नाफा कमाइरहेको स्थिति छ।
प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र
किसानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भारतीय केरा आयात रोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा अहिलेको उत्पादनले नै बजार धान्ने भएकाले भारतबाट आयात तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्तीमा तीन महिनाका लागि भारतबाट केरा आयातमा रोक लगाउन तथा अवैध पैठारी नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

मधेशका पालिकामा बोरिङ गाडिन्छ, सञ्चालनमा आउँदैन

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको पुरैनातालमा व्यावसायिक माछापालन

म्याग्दीका गाउँपालिका र नगरपालिकामा वितरणमुखी बजेट
