मेलम्ची नगरपालिकामा बाढीपछि साढे चार वर्ष, पीडित अझै असुरक्षित

बागमती, पुस १६

   मेलम्चीमा विनाशकारी बाढी आएको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारले न त पर्याप्त राहत पाएका छन्, न त सुरक्षित र दीर्घकालीन पुनःस्थापना हुन सकेको छ। नीति, कानुन र स्रोतको अभावका कारण समस्या अझै समाधानविहीन अवस्थामा रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रअन्तर्गत भ्रेमाथाङमा पहिरो गएर लेदो सहित आएको बाढीले मेलम्ची बजारसहित आसपासका क्षेत्र तहसनहस बनाएको थियो। उक्त बाढीबाट करिब पाँच सय घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए। अहिले पनि नदी किनारका बगर बनेका खेत, जोखिममा रहेका घर र अस्थायी टहराले त्यही विपत्तिको स्मरण गराइरहेका छन्।

    प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार मेलम्ची बाढीबाट करिब ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको कुल आर्थिक क्षति भएको देखिएको छ। मेलम्ची नगरपालिकामा मात्रै करिब ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र हेलम्बु गाउँपालिकामा करिब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिघरधुरी औसत करिब ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भए पनि उपलब्ध राहत अत्यन्त न्यून रहेको पीडितको गुनासो छ।

स्रोत र कानुनको सीमाले बाँधिएका स्थानीय सरकार

    मेलम्ची नगरपालिकाकी उपमेयर उमा प्रधानका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको तुलनामा स्थानीय सरकारको बजेट अत्यन्त सीमित छ। “करिब ५७ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको भनिन्छ, तर नगरपालिकाको वार्षिक बजेट सवा एक अर्ब हाराहारी मात्रै छ,” उनले भनिन्, “यस्तो अवस्थामा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र दीर्घकालीन पुनःस्थापना स्थानीय तहको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो।” पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाले कानुनले क्षतिको परिभाषा साँघुरो बनाएको बताए। उनका अनुसार घर नढलेको भए पनि खोला माथि सरेर जोखिम बढेको अवस्थामा पीडित लाभग्राही बन्न नसक्ने अवस्था छ। खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुनु, पुल, सिँचाइ र खानेपानी संरचना नष्ट हुनुजस्ता स्थायी क्षतिलाई कानुनले समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ।

     हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्ची बाढीलाई सामान्य विपत्तिसँग एउटै मापदण्डमा राख्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए। “एक–दुई घर भत्किँदा र पाँच सय घर बगाउँदा पनि एउटै कार्यविधि लागू हुन्छ,” उनले भने, “विपत्तिको प्रकृति र क्षतिको परिमाणअनुसार छुट्टै नीति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्छ।”

बेवास्तामा गैर–आर्थिक क्षति

  मेलम्ची बाढीमा सबैभन्दा उपेक्षित पक्ष गैर–आर्थिक क्षति बनेको छ। अध्ययनअनुसार प्रभावितमध्ये ८५ प्रतिशतले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् भने ५८ प्रतिशत परिवारमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलमा क्षति पुगेको छ। डिप्रेसन, चिन्ता र सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तनले समुदायलाई दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ।

   घर, खेतीयोग्य जमिन, कृषि पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा पुगेको स्थायी क्षतिलाई विद्यमान राहत प्रणालीले समेट्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ र विपद् व्यवस्थापन ऐनले कृषि जमिन, संस्कृति र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता पक्षलाई स्पष्ट रूपमा समावेश नगर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कमजोर बनेको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ।