पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाद्वारा छाउगोठ विरुद्ध बलियो अभियान
अछाम, भाद्र १४
अछाम — महिना चलिरहँदा गाउँकी महिला र बालिका छाउगोठमा बस्दा घटेका दुःखद घटनापछि बारलामा पुनः छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई नयाँ उचाइमा पुर्याइएको छ। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८ को बारलामा बिहीबार राति एक महिला (३६) र एक ७ वर्षीया बच्चीको असामयिक मृत्यु भएपछि वडाध्यक्ष छत्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा शनिबारै थप १९ वटा छाउगोठ ध्वस्त गरियो।
शाहीले भने, “मेरो आफ्नै घरमा पनि छाउगोठ थियो।‘ घटना भएपछि मैले सोही घरमा भएको गोठ पनि भत्काएँ ‘ मेरो नेतृत्वमा १९ वटा गोठ ध्वस्त भए। यस अभियान अन्तर्गत कुमालीकोट (४), सर्पा (३), आमरुख (२), तिखापातल (५), गैरीगाउँ (२), ढुंगेबजार (२) र नावली (१) गरी जम्मा १९ गोठहरू खण्डहर बनाए गए।
अध्यक्ष शाहीले थपे, “छाउगोठ ध्वस्त गरेकोले त्रिपाल टाँगेर बारीमा बस्दा दुःखद घटना भयो।” “अब दिउँसो भने स्वयं व्यक्तिगत नेतृत्वमा भत्काउने, र रातमा प्रहरीले अनुगमन गर्ने योजना छ।”
उहाँका अनुसार, धेरै महिला–किशोरीहरु महिनावारी हुँदा पाँच–सात घरसम्मले एक छाउगोठमा सामूहिक रूपमा बस्ने गरेका थिए। केहीले त शौचालयकै पिन थुनी त्यसमै ओछ्यान बनाएर बस्ने गरेको कुरा पनि उलेख गर्नु भयो।
वडासदस्य रमना शाहीले भने, पूर्वमा सामाजिक दबाबका कारण आफू घरमै बस्न नसक्ने अवस्था आएको थियो । अब नगरिका प्रतिनिधिका नाताले “म समाजले के भन्छ भन्नेमा लाज मान्दिन ‘ कुप्रथाविरुद्ध घरदेखि अभियान गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो” भनी उद्घोष गरिन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (Chief District Officer) आनन्द सारुले पनि बताउनुभयो, “अब हरेक वर्षको जस्तो जोरजबरजस्ती होइन।” जनप्रतिनिधि र स्थानीय अगुवालाई जिम्मेवार बनाएर अनुगमन र निगरानी प्रणाली संगठित गर्दै अभियान अघि बढाइएको छ।
बिगतको पृष्ठभूमि र चुनौतीहरू
अछामलाई २०७५ सालमै “छाउगोठ मुक्त जिल्ला” घोषणा गरिएको थियो, तर सत्य परीक्षणले देखायो—गोठहरू भत्किए पनि स्थानिय तहको सचेतना र निगरानी कमजोर रहँदा मानिसहरू त्रिपाल वा अन्य असुरक्षित ठाउँमा बस्न बाध्य भए।
विगत १० वर्षमा मात्र अछाममा १४ जना महिलाहरू छाउगोठमा मृत्यु भएकाले (सादा मृत्युदेखि आक्रमणसम्म) यो प्रथा अझै खतरनाक बनेकै छ।
पुलिस तथ्यांक अनुसार गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि अछाममा हजारौं छाउगोठ ध्वस्त गरिएका हुन:
एक रिपोर्टमा १,३१० गोठ, अर्कोमा १५०० गोठ भनिएको छ।
तथापि, जब गोठहरूको अवस्था भत्किन्छ, पुनः निर्माण नगरी त्रिपाल टाँगेर बारीमा बस्ने प्रथा र अभियानलाई निरन्तरता नदिँदा समस्याहरू बारम्बार दोहोरिने गरेको छ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका मजदुर असुरक्षित, स्थानीय पालिकाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

सिमकोट गाउँपालिका र वरपरका बस्तीमा सडकले ल्यायो सहजता

सुखीपुर नगरपालिकामा डोम समुदायमाथि विभेद र आक्रमण
