नेपालका नगरपालिकाहरूमा

काठमाडौं, असार १३, २०८२

देशका विभिन्न नगरपालिकाहरू हालैका दिनहरूमा बजेट प्रस्तुति, नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरूको घोषणा र केही विवादका कारण चर्चामा रहेका छन्। संघीय कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि केही पालिकाहरूले अझै प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्, जसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख रहेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा बजेटमाथिको अन्योल कायमै

काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र शाह र बहुमत सदस्यहरूबीचको विवादका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अझै प्रस्तुत हुन सकेको छैन। कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा बजेट तथा नीति कार्यक्रम अनिश्चित बनेको हो। काठमाडौं टावर निर्माणको नक्सा स्वीकृतिको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवादले बजेट ल्याउने समयसीमा नाघेको छ। यो विवादले महानगरको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर पर्नसक्ने चिन्ता बढेको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाखको बजेट प्रस्तुत

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले नगर सभाको १६औं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। महानगरले ‘भरतपुरको विकासको लागि पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र रोजगार’ भन्ने नारालाई अघि सारेको छ।

ललितपुर महानगरपालिकामा ‘लागुऔषध दुर्व्यसनरहित घर’ अभियान

ललितपुर महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा ‘लागुऔषध दुर्व्यसनरहित घर’ अभियान सुरु गरेको छ। महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) टेकबहादुर तामाङले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै यो अभियानको थालनी गर्नुभएको हो। समाजमा बढ्दो लागुऔषधको दुर्व्यसनलाई नियन्त्रण गर्न र जनचेतना फैलाउन यो अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पोखरा महानगरद्वारा पूर्ण खोप सुनिश्चितता दिगोपना घोषणा

पोखरा महानगरपालिकालाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना’ घोषणा गरिएको छ। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले एक कार्यक्रमका बीच उक्त घोषणा गर्नुभएको हो। यससँगै महानगरले आफ्ना सबै बालबालिकाले राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार सम्पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चित गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसलाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकामा करको दायरा बढाउन पहल

वीरगन्ज महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा आउन आग्रह गरेको छ। राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन र नगरको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन महानगरले यो कदम चालेको हो। यसले महानगरको आन्तरिक आय वृद्धिमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

समग्रमा, नेपालका नगरपालिकाहरू आ-आफ्ना विकासका योजनाहरू, नीतिगत निर्णयहरू र कहिलेकाहीँ आन्तरिक विवादहरूका बीचबाट गुज्रिरहेका छन्। बजेटको समयसीमा र त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादनको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा देखिएको छ।