ललितपुर महानगरपालिकाले लगनखेलमा अवैध संरचना हटायो

ललितपुर, भदौ २२

  ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी लगनखेल क्षेत्रमा बनाइएका अवैध संरचना भत्काएको छ। महानगरले लामो समयदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको र सोही नीति अनुरूप आइतबार बिहान डोजर चलाइएको हो।

   नगर प्रहरीसहितको टोलीले बिहानै ३ वटा डोजरसहित वडा नं.५ अन्तर्गत पर्ने लगनखेलमा पुगेर सरकारी कित्ता नं. १०५, क्षेत्रफल १७–०–०–० मा बनेका संरचनाहरू हटाएको हो। सो जमिन सार्वजनिक जग्गा भएकाले त्यहाँ बनेका घर–गोठ, पर्खाल र अन्य संरचना कानुन विपरीत रहेको महानगरले जनाएको छ।

   यसअघि महानगरपालिकाले ३५ दिने सूचना टाँसेर अतिक्रमणकारीलाई तोकिएको समयभित्र आफ्ना संरचना आफैं हटाउन निर्देशन दिएको थियो। तर तोकिएको म्याद नपुगेपछि समेत संरचना यथावत रहेकाले अन्ततः डोजर प्रयोग गरेर बलपूर्वक हटाउनुपरेको नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथुले जानकारी दिए।

   हाछेथुका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाले हाल सार्वजनिक जग्गा, सडक, गल्ली, ऐतिहासिक पोखरी र स्मारकको संरक्षण अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यसरी अतिक्रमणमुक्त बनाइएका क्षेत्रलाई दीगो प्रयोगमा ल्याउने र सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।

  लगनखेलस्थित सो क्षेत्र न्हुः पोखरीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण स्थान हो। महानगरले न्हुः पोखरीलाई पुनर्जीवित गर्न जिर्णोद्वार र पुनर्निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। सो कार्यका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भइसकेको र बजेट समेत विनियोजन भएकाले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महानगरले स्पष्ट पारेको छ।

  महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी वर्षभित्र न्हुः पोखरीलाई पुरानो स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिनेछ, जसले ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय महत्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यहाँ सार्वजनिक खुला स्थान, हरियाली र पदमार्ग विकास गर्ने योजना पनि रहेको छ।
    स्थानीयवासीले पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न महानगरले चालेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले न्हुः पोखरी पुनर्जीवित भएपछि त्यहाँ धार्मिक गतिविधि, चाडपर्व तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सहज हुने र वरिपरिको वातावरण समेत स्वच्छ र आकर्षक बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

   यससँगै ललितपुर महानगरपालिकाले अरू वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका घटना पनि अध्ययन गरी क्रमशः हटाउने योजना बनाएको जनाएको छ।