लुम्बिनीका पालिकाहरू सात वर्षदेखि महानगरको प्रतीक्षामा: योजना कागजमै सीमित

लुम्बिनी,कार्तिक २३

   लुम्बिनी प्रदेशमा तीन महानगरपालिका घोषणा गर्ने योजना सात वर्षदेखि अध्ययनमै सीमित छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा रुपन्देही, दाङ र बाँकेका उपमहानगरपालिकालाई महानगरमा स्तरोन्नति गर्ने नीति अघि सारेका थिए। तर त्यसपछिका सरकारहरूले पनि उक्त योजनाप्रति चासो नदेखाउँदा योजना कागजमै सीमित बनेको छ।

   हाल लुम्बिनी प्रदेशमा चार उपमहानगरपालिका छन्—रुपन्देहीको बुटवल, दाङका घोराही र तुलसीपुर, तथा बाँकेको नेपालगञ्ज। सरकारको अवधारणाअनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकासँग तिलोत्तमा, सैनामैना र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई गाभेर ‘बुटवल महानगरपालिका’ बनाउने योजना थियो। यी सहरहरू अहिले भौतिक रूपमा पनि आपसमा जोडिएका छन् र तीव्र विकास भइरहेको क्षेत्र हुन्।

   त्यस्तै, दाङका घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई गाभ्ने र बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग कोहलपुरलाई जोड्ने प्रस्ताव पनि थियो। तर त्यसयता बनेका पाँचवटै सरकारहरूले उक्त विषयलाई प्राथमिकता नदिँदा योजना अघि बढ्न सकेको छैन।

  पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीका अनुसार लुम्बिनीमा विकास र समृद्धिको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले योजनालाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन। “सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रगति शून्य छ,” उनले भने, “नेतृत्वमा भिजन र इच्छाशक्ति नहुँदा विकासका अवसर गुमिरहेका छन्।”

  प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले भने महानगर घोषणा सम्बन्धी काम अध्ययनमै सीमित रहेको स्वीकृति दिए। उनका अनुसार महानगर घोषणा गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग भएकाले प्रदेशले सिफारिस मात्र गर्न सक्छ, जसका कारण प्रक्रिया सुस्त भएको हो।

  बुटवलका मेयर खेलराज पाण्डेले पाल्पाको दोभानदेखि सिद्धार्थनगरको बेलहियासम्म जोडेर बुटवललाई महानगर बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनका अनुसार यसले व्यापार, पर्यटन र रोजगारका अवसरहरू विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। “संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकार सशक्त हुनैपर्छ,” उनले भने, “तर प्रदेश र संघीय तहले त्यसतर्फ चासो दिएका छैनन्।”

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले पनि २०७८ सालमै कोहलपुरलाई समेट्ने प्रस्ताव पारित गरेर संघ र प्रदेश सरकारलाई पठाइएको बताए। “नगरसभाबाट अनुमोदन भएर पनि त्यसपछि कुनै प्रतिक्रिया नआएकोले योजना अलपत्र परेको छ,” उनले भने।

त्यस्तै, दाङका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले घोराही र तुलसीपुरलाई गाभेर महानगर बनाउने समय आएको बताए। “संघ र प्रदेश गम्भीर भए आगामी निर्वाचनअघि घोषणा गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

महानगरका लागि आवश्यक मापदण्ड
  नेपालका कानुनअनुसार महानगरका लागि कम्तीमा ३ लाख जनसंख्या, ५०० शय्याको विशेषज्ञ अस्पताल, विमानस्थल, रंगशाला, बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजारजस्ता संरचना आवश्यक छन्। लुम्बिनीका प्रस्तावित सहरहरूले यी मापदण्डहरू लगभग पूरा गरेका छन्।

पूर्वसचिव मनबहादुर विकका अनुसार लुम्बिनीका सहरहरूमा महानगरका लागि पर्याप्त सम्भावना छन्। “केही आधारभूत संरचना अपूर्ण भए पनि ती पुर्‍याउन सम्भव छन्,” उनले भने, “संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय भएमा छिट्टै महानगर घोषणा गर्न सकिन्छ।”

   हाल लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा १०९ स्थानीय तह छन्—४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका। तीमध्ये धेरै सहरहरू तीव्र शहरीकरणको दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्, तर नीति र प्राथमिकताका अभावले विकासको गतिको बाटो अझै अस्पष्ट बनेको छ।