बागलुङ पालिकाले हिंसा पीडितका लागि प्रभावकारी सेवा

बागलुङ , २ पुस

   हिंसाबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, मनोपरामर्श र पुनर्स्थापनामा बागलुङ नगरपालिकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित हिंसा प्रभावित सेवा केन्द्रले महिला, बालबालिका तथा पुरुष हिंसा पीडितलाई सुरक्षित आश्रय र आवश्यक सेवा प्रदान गर्दै उदाहरणीय काम गरिरहेको छ।

   सेवा केन्द्रले बागलुङ नगरपालिकाभित्र मात्र नभई जिल्लाभरका हिंसापीडितलाई समेत सेवा दिँदै आएको छ। नगरपालिकाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७२ जना हिंसापीडितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै २१ जनालाई सेवा प्रदान गरिसकिएको छ।

   चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सेवा लिनेहरूमध्ये बागलुङ नगरपालिकाका १० जना, जैमिनी नगरपालिकाका २ जना, गलकोट नगरपालिकाका १ जना, तमानखोला गाउँपालिकाका १ जना, काठेखोला गाउँपालिकाका ३ जना तथा जिल्ला बाहिरका २ जना रहेका छन्। सेवा केन्द्रले २० जनालाई आश्रय सेवा, २ जनालाई लत्ताकपडा सहयोग तथा २ जनालाई मुद्दा दर्ता र तारेख व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेको जनाएको छ।

   हिंसाको प्रकृतिका आधारमा हेर्दा १ जना बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका थिए भने ५ जना मानसिक हिंसा, १ जना आर्थिक हिंसा, ६ जना यौनजन्य हिंसा र ८ जना घरेलु हिंसाबाट प्रभावित रहेको विवरण छ। तीमध्ये १३ जना स्वयं सेवा केन्द्रमा आएका थिए भने अन्य विभिन्न निकायको सिफारिस र उद्धारमार्फत केन्द्रमा ल्याइएका थिए। बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा हिंसा प्रभावित सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजु खड्काका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट ६ जना र वडा कार्यालयमार्फत २ जनालाई सेवा केन्द्रमा ल्याइएको हो।

  यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सेवा केन्द्रमा ७२ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ९ वटा शारीरिक, १३ वटा मानसिक, ८ वटा आर्थिक, १० वटा यौनजन्य र ३३ वटा अन्य प्रकारका हिंसासम्बन्धी रहेका थिए। लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानकै अवधिमा ३ वटा गम्भीर प्रकृतिका घटना पनि घटेका थिए, जसमा सेवा केन्द्रले सहजीकरण गर्दै आएको खड्काले जानकारी दिनुभयो।

   “हिंसा न्यूनिकरणका लागि परम्परागत सोच, मूल्य र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ,” उपप्रमुख खड्काले भन्नुभयो, “घरपरिवार, समुदाय र विद्यालयस्तरबाटै सकारात्मक शिक्षा र सचेतना बढाउन जरुरी छ।” उहाँले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै गैरसरकारी निकायहरूले महिला–मैत्री नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समुदायमा विशेषगरी महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, रोजगारी सिर्जना र सीपमूलक कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनुपर्ने खड्काको भनाइ छ।