धरान उपमहानगरपालिकामा बसपार्क सञ्चालन ढिलाइ र मेयरको जग्गा प्रस्तावले विवाद

सुनसरी , ९ पुस

   धरान बसपार्क निर्माण सम्पन्न भएको करिब सात महिना बितिसक्दा पनि नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा आएको छैन। निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य पूरा गरी धरान उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको भए पनि संचालनमा ढिलाइ हुँदा राज्यको करोडौँ रुपैयाँको लगानी र स्थानीय बासिन्दाले निस्शुल्क दिएको जग्गा उपयोगविहीन बनेको छ।

    एमरएस बिकोइ गिताञ्जली जेभीले ०८१ असारसम्म निर्माण सम्पन्न गरी उपमहानगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको थियो। तर, भानुचोकस्थित पुरानो बसपार्कबाट नयाँ बसपार्कमा सवारी साधन र यात्रु सारिएको छैन। धरानका मेयर हर्कराज राई, उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघा र वडाध्यक्षहरूले पनि स्थानीयले दिएको जग्गा र राज्यको लगानीप्रति पर्याप्त गम्भीरता नदेखिएको गुनासो उठेका छन्।

धरानको आधुनिक बसपार्कस् पर्खाइमा तीन दशकको आवश्यकता

   धरान–८ स्थित रेडियो नेपालको टावर नजिक निर्माण भएको नयाँ बसपार्कले तीन दशकदेखि शहरले भोग्दै आएको साँघुरो र असुविधाजनक भानुचोक बसपार्कको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको हो। तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको बसपार्कको लागि करिब १३ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। बसपार्कमा ३७ वटा बस, २४ काररजिप, ७२ मोटरसाइकल र ८२ अटो पार्किङ सुविधा रहेको छ। ग्राउण्ड फ्लोरमा टिकट काउन्टर र टर्मिनल भवन, अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्टमा साना सवारी साधनको पार्किङ व्यवस्था गरिएको छ।

मेयरको जग्गा प्रस्तावले नयाँ विवाद

   बसपार्क सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला मेयर राईले केही असन्तुष्ट जग्गाधनीलाई ‘सेल्स प्लट’ बाट जग्गा दिने प्रस्ताव राख्दा कार्यपालिका बैठकमा विवाद उत्पन्न भयो। यसअघि वार्षिक १ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने बसपार्क सञ्चालनका लागि उपमहानगरपालिकाले ठेक्का दिने तयारी गरिरहेको थियो। मेयर राईले बैठकमा भने, “कसैको जग्गा दिनुभन्दा सेल्स प्लटबाट दिउँ। यो विवाद लामो समयदेखि चलेको छ, मुद्दा जिल्ला, उच्च अदालतसम्म पुगेको छ। अब हामी समाधान खोज्दैछौं।”

    तर, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयरको प्रस्ताव अतिरञ्जित र अव्यवहारिक भएको भन्दै विरोध जनाए। धरान १७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले भने, “न्याय गर्नु राम्रो हो, तर यो कार्यपालिका बैठकमा तमासा जस्तो देखाइँदैछ। चुनावको समय छ, यस्ता विवादले सिर्जना हुने असर ठूलो हुन्छ।” कार्यपालिका सदस्य सृजना नेपालले आयोजनाको डिपिआर नहेरी जग्गा वितरण प्रस्ताव गरेको भन्दै प्रतिवेदन अनुसार मूल्यांकन गर्न सुझाव दिइन्।

‘सेल्स प्लट’ के हो ?

    तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना अन्तर्गत, सडक, विद्युत र खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गाधनीसँग रकम माग्ने साटो निश्चित जग्गा छुट्याइएकोलाई ‘सेल्स प्लट’ भनिन्छ। यसबाट संकलित रकम पूर्वाधार विकासमा प्रयोग हुने प्राविधिकहरू बताउँछन्।

हाल, सेल्स प्लट सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। वडाध्यक्ष र उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी थालेका छन्।