नौकुण्ड र कालिका गाउँपालिकामा सञ्चालित परिवार योजना शिविरमा पुरुष सहभागिता न्यून

रसुवा , १४ पुस

     पायक पर्ने स्थानमा सञ्चालन हुने एकीकृत परिवार योजना शिविरमा स्थायी परिवार योजना सेवा लिनेमा महिलाको तुलनामा पुरुषको सहभागिता निकै कम देखिएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य /स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा र सुनौलो परिवार नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गर्दै आएका यस्ता शिविरमा पुरुष बन्ध्याकरण (भ्यासेक्टोमी) भन्दा महिला बन्ध्याकरण (मिनील्याप) सेवा लिनेको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ। कैलाली जिल्लाका विभिन्न १० स्थानमा गत मङ्सिर ८ देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन गरिएका घुम्ती शिविरमा कुल २११ जनाले स्थायी परिवार योजना सेवा लिएका थिए। तीमध्ये १९३ महिलाले मिनील्याप सेवा लिँदा मात्र ८ जना पुरुषले भ्यासेक्टोमी सेवा लिएका थिए। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार शिविरमार्फत परिवार योजनासम्बन्धी सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ।

       शिविरमा स्थायी परिवार योजना सेवाअन्तर्गत महिला तथा पुरुष बन्ध्याकरणका साथै लामो अवधि काम गर्ने आइयुसिडी र इम्प्लान्ट तथा छोटो अवधि काम गर्ने डिपो सुई, खाने चक्की र कण्डमसमेत उपलब्ध गराइन्छ। तर, परिवार नियोजन अधिकृत ओलटनारायण चापागाईँका अनुसार भ्यासेक्टोमीपछि काम गर्न नसकिने वा स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ भन्ने भ्रमका कारण पुरुषको सहभागिता न्यून हुँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन गरिएका शिविरमा सेवा लिने २४२ जनामध्ये २२० महिला र २२ पुरुष मात्र थिए। यसैबीच, रसुवा जिल्लाको नौकुण्ड गाउँपालिकाको पारच्याङ र कालिका गाउँपालिकाको जिबजिबेमा सम्पन्न एकीकृत परिवार योजना शिविरमा १९ जनाले मात्र सेवा लिएका थिए। सुनौलो परिवार नेपालका उपनिर्देशक अनिल यादवका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लाका अति दुर्गम २८६ स्थानमा सञ्चालन गरिएका शिविरमार्फत १० हजार १९९ महिलाले मिनील्याप र ४९७ पुरुषले भ्यासेक्टोमी सेवा लिएका थिए। साथै, २१८ जनाले इम्प्लान्ट र २८ जनाले आइयुसिडी सेवा लिएका थिए।

नयाँ ढाँचामा शिविर सञ्चालन

   स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाले पछिल्ला वर्षहरूमा एकीकृत परिवार योजना शिविरलाई साझेदारी र समन्वयको नयाँ ढाँचामा सञ्चालन गर्दै आएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य /स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सेवाग्राही पहिचान गर्ने र सेवा प्रदायक संस्थाले प्राविधिक सहयोगमार्फत शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखाकी प्रमुख शर्मिला दाहाल पौडेलले जानकारी दिइन्।

    उनका अनुसार परिवार नियोजन सेवाको पहुँच बढाउन सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य थप सुदृढ गर्न आवश्यक छ। “स्वास्थ्य सङ्घीयताको मर्मअनुसार समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ,” उनले भनिन्। जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार नेपालमा परिवार नियोजन साधनको प्रयोग दर ५३ प्रतिशत मात्र छ भने आधुनिक परिवार योजना सेवाको प्रयोग दर ४२.८ प्रतिशतमा सीमित छ। अझै पनि २३.७ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलाले परिवार नियोजन सेवा पाउन सकेका छैनन्। यससँगै असुरक्षित गर्भपतन र किशोरावस्थामै विवाह तथा मातृत्वका घटना चिन्ताको विषय बनेका छन्।

    स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ३५ प्रतिशत किशोरी १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गरेका छन् भने १५–१९ वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी आमा भइसकेका वा गर्भवती छन्। परिवार योजना आवश्यक पर्ने दम्पती तथा महिलालाई लक्षित गरी मन्त्रालयले हरेक वर्ष निःशुल्क एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएका शिविरले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाएको छ। मेरी स्टोप्स नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार केपी उपाध्यायका अनुसार एकीकृत परिवार योजना शिविरको मोडालिटीले ग्रामीण, गरिब र सीमान्तकृत समुदायसम्म सेवा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हाल संस्थाले सातै प्रदेशमा नौवटा मेडिकल टिम परिचालन गरी परिवार योजना सेवा प्रदान गरिरहेको छ।

   स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख नवलकिशोर साहले साझेदारी ढाँचामा सञ्चालन भएका शिविर प्रभावकारी देखिएको बताए। उनका अनुसार यही पुस ४ गतेदेखि जिल्लाका १५ पालिकाका ११ स्थानमा शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ, जहाँ ८७४ जनालाई सेवा दिने लक्ष्य लिइएको छ।